सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंह बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनमाथि खनिएका छन्।
उनले बेनको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै भने, 'एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई नास गर्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरौं।'
उनले आफूलाई सरकार सिंहदरबारबाट चल्छ भन्ने लागेको तर ज्वागल (कुमार बेनको घर) बाट चल्ने गरेको बताए। त्यहीँबाट हुकुमी शासन चलिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर कन्चटमा पेस्तोल तेर्स्याएर कसैलाई दुई घन्टाभित्र रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न लगाइएको उनले बताए।
यति मात्र होइन, बेनले भारतको जासुसी संस्थालाई लुकेर भेट्न गएको पनि उनले संसदलाई जानकारी गराए।
'त्यो गएको हो। दिल्लीको लीला प्यालेसको सेकेन्ड फ्लोरमा बसेको हो। रूम नम्बर चाहिँ नभनौं,' उनले भने।
त्यस दिन लुकेर के-के कुरा भयो भन्नेबारे सांसदहरूले थाहा पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सिंहले भने, 'लुकेर गएर हाम्रो देशको प्रतिष्ठा नाश गर्ने अधिकार सरकारको सल्लाहकारलाई छैन। साथै, सल्लाहकारलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन। रातदिन कर्मचारी त्यहाँ जान्छन्, बेइज्जत भएर आउँछन्। प्रहरी प्रमुखहरू, सशस्त्र प्रमुखहरू रोएर आउँछन्।'
यस्तो छ अमरेशले बिहीबार संसदमा बोलेको कुरा—
सरकार संविधान अनुसार चलिरहेको छैन।
हामीले अहिले अर्को संविधानको कल्पना पनि गरेका छैनौं र चुनावी मैदानमा जाँदाखेरि संविधान बदल्छु भनेर भनेका पनि थिएनौं।
कारण के हो भने, संविधानले समावेशिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानका चारवटा पिलर छन्। ती चार पिलरमध्ये गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता छन्। त्यसमाथि प्रहार भइराखेको छ।
अहिले मैले बुझ्न सकेको छैन। मैले संविधान पल्टाएर हेर्दै थिएँ। हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री शासन व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीको शासन व्यवस्था सल्लाहकार व्यवस्थामा चेन्ज भएछ। यो संविधानको कुन दफामा छ, कुन ऐनमा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन।
सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई जति योग्यता छ, त्यति नै योग्यता भए पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीको कानमा सल्लाह दिऊन्, लेखेर दिऊन्। मलाई लाग्दैन, उहाँको सल्लाहकार हार्वर्ड, अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज पढेको हो। सायद मलाई थाहा नहोला।
सरकारको केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझ्या थिएँ, तर सरकारको केन्द्र ज्वागल बनेको छ।
हुकुमी शासन चलिरहेको छ। म यहाँ घटना उल्लेख गर्न चाहन्नँ, सम्पत्ति शुद्धीकरणको डिजीलाई बोलाएर कसैले कन्चटमा राति १ बजे पेस्तोल भिराइन्छ र भनिन्छ, यसलाई २ घन्टाभित्र रेड कर्नर नोटिस जारी गर।
म त्यो घटनाको पनि चर्चा गर्न चाहन्नँ, कसरी एउटा प्रहरी प्रमुखलाई बेइज्जत गरिन्छ।
माननीय गौरीकुमारी यादवले त त्यो दिन राजीनामा दिनुपर्थ्यो, जुन दिन रातमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीका अधिकार हुन्छन्। जति बेला पनि मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई चित्त बुझेन भने। किनकि, सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई अरेस्ट गर्ने आदेश पठाउँछन् या सचिवालयले पठाउँछन्?
यो सचिवालय र सचिवालयका केही साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि म आफै झस्किन्छु, म कुन देशको सांसद हो। यो देशका सांसदले यस्तो व्यवस्था गर्छन्? गुण्डा शैलीमा शासन गर्नुपर्छ, यो उहाँको कोट-अन-कोट भन्दैछु। यो पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छ?
म तपाईंलाई बताउँछु, म त्यो पनि मन्त्री... सुरूमै मन्त्री मैले डिनाई किन गरेँ, मलाई आभास भइरहेको थियो। त्यो पीडा किनकि म एउटा समुदायको पनि नेता हो, एउटा भूगोलको पनि नेता हो, एउटा पार्टीको पनि नेता हो। जसपा पार्टीको नेता हो।
जसपाको आधिकारिक तरिकाले म भन्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टी यो संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्दछ। हाम्रो पार्टी हिमाल, पहाड र तराईलाई समान रूपले हेर्न चाहेको छ। हाम्रो सभापतिको सन्देश पनि त्यही हो। र, म त्यो बुझेर यो पार्टीमा लागेको छु।
तर मधेसीलाई प्रहार सुरूदेखि भइरहेको छ।
चाहे दीपक शाहको राजीनामा वा हटाइएको, बर्खास्त गरिएको होस्। चाहे गौरीकुमारीको राजीनामा होस्। यसलाई सही रूपमा भन्दा बर्खास्त गरिएको छ, किनकि रूँदै निस्केको अहिले भिडिओ मैले भर्खर देखेको हो।
आज त्योभन्दा पनि म यहाँ आउँदाखेरि बिहानै मेरो घरमा दलित नेता भोला पासवान सप्तरीबाट आउनुभएको थियो। उहाँले बबिता पासवानको भिडिओ देखाउनुभएको थियो। यो राज्य मधेसीप्रति कति पीडादायी छ कि उसलाई हस्पिटलमा बस्ने अधिकार पनि दिएन।
म रूँदै आएँ, तर म यहाँ रूँदिनँ। म राज्यलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंले मधेसीको बलमा सरकार ठड्याउनुभएको छ, तपाईं तासको पत्ता हो। तपाईंका लागि यही व्यक्ति बोलेको थियो, यो सरकार बनेन भने म आत्मदाह गर्छु।
र, यही ठाउँबाट भन्न चाहन्छु, तपाईं मधेसीलाई दबाउनुहुन्छ, तपाईंको नास लेख्या छ।
तपाईंप्रति मधेसीको एउटा सपना थियो, बर्दिबास मेडिकल कलेज बनाउने। त्यो बर्दिबास मेडिकल कलेज तपाईंले समाप्त गरिदिनुभयो।
त्यहाँ ज्वागलमा मैले मेरो गल्ती होला कि बरमझियाको पेडा लिएर म पुगिनँ होला, पत्रकारहरू पुगेनन् होला, सांसदहरू पुगेनन् होला। किनभने म कहिल्यै पनि गुटमा विश्वास गर्दिनँ, म पार्टीमा विश्वास गर्छु।
फेरि 'अथोरिटी विदाउट अकाउन्टेबिलिटी' साह्रै डेन्जर हुन्छ। मेरो शिर शर्मबाट निहुरिएको छ, एउटा जासुसी संस्थालाई भेट्न सल्लाहकार लुकेर जान्छ, राज्यको ढुकुटीबाट भत्ता मन्त्रीस्तरीय खान्छ।
म त्यो सल्लाहकार भएको भए टाउको ठाडो गरेर टाई-सुट लगाएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट दिल्ली विमानस्थलमा झर्थेँ, वार्ता गर्थेँ, प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँथेँ।
लुकेर के कुरा भयो? कम्तिमा हामी संसद सदस्यले थाहा पाएको भए अलिकति अनुगृहीत हुन्थ्यौं।
त्यो लुकेर गएर हाम्रो देशको प्रतिष्ठा नास गर्ने अधिकार सरकारको सल्लाहकारलाई छैन।
त्यो गएको हो। यदि भन्यो भने म भन्दिन्छु, दिल्लीको लीला प्यालेसको सेकेन्ड फ्लोरमा बसेको हो। किनकि म दिल्लीमै पढेको, मलाई थाहा छ लीला प्यालेस होटल कहाँ हो। सेकेन्ड फ्लोरमा रूम... अब रूम नम्बर त त्यति गोप्य भन्नुहुँदैन, तर होटलसमेत भनिदिएँ।
साथै, सल्लाहकारलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन। रातदिन कर्मचारी त्यहाँ जान्छन्, बेइज्जत भएर आउँछन्। प्रहरी प्रमुखहरू, सशस्त्र प्रमुखहरू रोएर आउँछन्।
यही बाढीमा, रसुवाको बाढीमा यदि सुरूदेखि नै सशस्त्र र नेपाल पुलिसलाई कोअर्डिनेसन गरेको भए यति क्षति हुँदैनथ्यो। सुरूमा विदेशीलाई आह्वान गरेको भए यति क्षति हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ।
दोस्रो कुरा, आज एकातिर किसानलाई मल दिएको छैन, अर्कातिर गृहिणीलाई ग्यास दिएको छैन।
सबभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के छ भने, दुई जना मन्त्रीका बारेमा जान्न चाहन्छु, स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको।
स्वास्थ्य मन्त्रीले कसम खाएको छ, कुनै पनि मधेसीलाई म नियुक्ति त्यहाँ गर्न दिन्नँ। तपाईंले हेर्नुछ भने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हेर्नुस्, सबै नियुक्ति एउटै थरको मान्छेको छ।
यो कस्तो अनमोल कुरा हो?
अर्को एउटा शिक्षामन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले शिक्षालाई त ध्वस्तै पारिदिनुभयो। किनकि हाम्रा युनिभर्सिटीहरू अटोनोमस छन्। शिक्षा मन्त्रालयको शाखा कार्यालय होइन कि भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई बोलाएर लाइन लगाएर फोटो खिचाउने। यो पहिलो पटक इतिहासमा भइरहेछ।
र, त्यहाँ समावेशिताको धज्जी उडाइएको छ।
यत्रो रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्ति भयो, एउटा पनि मधेसी भएन। के मधेसी योग्य छैनन्? के मधेसी यो देशका नागरिक होइनन्? यो देशको दलित, जनजाति, महिला सबैको समान अधिकार हो। दलितको नियुक्ति खोइ?
त्यति मात्र होइन, एउटा अंग्रेजी कहावत छ। म सरकारको सचिवालय र सरकारलाई देवानन्दको 'गाइड' फिल्म हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो भारतीय मुभी हो। देवानन्दको 'गाइड' फिल्मजस्तै यो सरकार चलिरहेछ।
दोस्रो, एउटा उर्दुमा शेर छ — 'बर्बाद गुलिस्ताँ करने को बस एक ही उल्लू काफी था, अंजाम गुलिस्ताँ क्या होगा जहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है।'
एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई नास गर्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरौं।
तेस्रो, न्यायालय अस्तव्यस्त छ, कर्मचारी अस्तव्यस्त छन्।
र फोर्थ पिलर स्टेटलाई, सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याइन्छ।
तपाईं गलत गरेको छ भने पत्रकारलाई कारबाही गर्नुस्, तर तपाईंलाई धम्क्याउने अधिकार कसैले दिएको छैन। धम्कीको शासन चल्दैन।
साथै, यो संविधानमा जुन समावेशिताको कुरा छ, संविधानमाथि बारम्बार प्रहार भइरहेको छ। मैले कप्तानगन्जको घटना पनि मधेसमा गोली चल्दाखेरि भनेको थिएँ। जहिले पनि प्रहार भइरहेछ।
सचिवालयको सरकार नभएर, सल्लाहकारको सरकार नभएर प्रधानमन्त्रीको शासन होस् र संसदप्रति उत्तरदायी होस्। संसदले सरकार बनाउने हो, सरकारले संसद बनाउने होइन।
हामी संसद वाचडगका रूपमा काम गर्छौं। हामी जनताका प्रतिनिधि हौं। जनउत्तरदायी संसद हुनैपर्छ।
-1746009348.jpg)
